नेपालको नयाँ सुनचाँदी कारोबार नियमः आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विस्तृत गाईड
नेपाली समाजमा सुन र चाँदी केवल आभूषण वा सजावटका वस्तु मात्र होइनन्; यी धातुहरूलाई सुरक्षित लगानी, सांस्कृतिक धरोहर, र पारिवारिक प्रतिष्ठाको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ। विवाहको मौसम होस् वा दसैँ-तिहार जस्ता ठूला चाडपर्व, नेपाली परिवारहरूमा सुनचाँदीको खरिदलाई एक प्रकारको अनिवार्य परम्परा नै मानिन्छ। तर, देशको समष्टिगत अर्थतन्त्र (Macroeconomics) को दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यी बहुमूल्य धातुहरूको अत्यधिक आयातले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति (Foreign Exchange Reserves) र व्यापार सन्तुलनमा ठूलो चाप पार्दै आएको छ।
बढ्दो उपभोक्ता मागलाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रको सन्तुलन कायम राख्न, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र अवैध वित्तीय कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, र नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) ले चालु आर्थिक वर्षका लागि नयाँ नीति तथा नियमहरू लागू गरेका छन्।
यहाँ हामीले सरकारले ल्याएका नयाँ नियमहरू, तिनका पछाडिका कारणहरू, र यसले सर्वसाधारण उपभोक्ता, विदेशबाट फर्किने यात्रु, र सुनचाँदी व्यवसायीलाई पार्ने प्रभावका बारेमा विस्तृत रूपमा चर्चा गरेका छौँ।
१. ठूला कारोबारमा अनिवार्य बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग
सुनचाँदी बजारलाई थप पारदर्शी बनाउन र हुण्डी, सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering), तथा कर छलीजस्ता अवैध गतिविधिहरू रोक्न सरकारले खुद्रा तथा थोक दुवै बजारमा बैंकिङ च्यानलको प्रयोगलाई कडा बनाएको छ।
- १० लाख रूपैयाँको सीमा: अब उप्रान्त, रु. १० लाख वा सोभन्दा बढी मूल्यको कुनै पनि सुन वा चाँदीको खरिदबिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यस्ता कारोबारहरूमा नगद लेनदेन गर्न पाइँदैन। भुक्तानी गर्दा एकाउन्ट पेयी चेक (Account Payee Cheque), डिजिटल बैंक ट्रान्सफर, वा खरिदकर्ताको आफ्नै (वा परिवारको सदस्यको) प्रमाणित बैंक खाताबाट सिधै व्यवसायीको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ।
- नगद कारोबारमा कडाइ: तोकिएको सीमाभन्दा माथिको कारोबार नगदमा गरेमा व्यवसायीलाई कडा कर जरिवाना, अडिटको सामना, र कालोसूचीमा पर्ने जोखिम रहन्छ।
- प्यान (PAN) र बिजकको अनिवार्यता: व्यवसायीहरूले आन्तरिक राजस्व विभागको केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली (CBMS) सँग आबद्ध भएको आधिकारिक कर बिजक (Tax Invoice) जारी गर्नुपर्नेछ। ठूलो रकमको गहना खरिद गर्ने ग्राहकले आफ्नो स्थायी लेखा नम्बर (PAN) वा आधिकारिक परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
यो कदमले नेपालको बहुमूल्य धातु बजारलाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) को अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप ढाल्न मद्दत गर्नेछ।
२. परिमार्जित भन्सार महसुल र कर संरचना
विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई सन्तुलनमा राख्न र राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले सुनचाँदीको भन्सार दर र कर संरचनामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ:
- तत्कालको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य (Real-Time Valuation): विगतमा व्यावसायिक सुनको भन्सार मूल्याङ्कन पाक्षिक रूपमा (१५/१५ दिनमा) तय गरिने दरभाउमा आधारित हुन्थ्यो। तर नयाँ नियमअनुसार, भन्सार महसुल अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तत्कालको स्पट मूल्य (Spot Price) को आधारमा गणना गरिन्छ। यसले गर्दा विश्व बजारमा आउने उतारचढावलाई तुरुन्तै सम्बोधन गर्न सहज भएको छ।
- विलासिता कर (Luxury Tax) को व्यवस्था: तोकिएको मौद्रिक सीमाभन्दा बढी मूल्यका प्रिमियम सुनका गहना र उच्चस्तरका डिजाइनहरू खरिद गर्दा २ प्रतिशत विलासिता कर लागू हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ।
- ज्यालामा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT): सुनको मूलुक्यमा कडाइ गरिए पनि गहना बनाउँदा लाग्ने ज्याला (Making Charges) र डिजाइन शुल्कमा भने स्ट्यान्डर्ड १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ। यसले ग्राहकहरूलाई बिलिङमा स्पष्टता प्रदान गर्दछ।
- थोक कारोबारमा टिडिएस (TDS): व्यवसायीहरू बीच हुने थोक सुन खरिदबिक्रीमा १.५ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टी (TDS) लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले दर्ता बिना नै स्टक जम्मा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्छ।
३. व्यावसायिक आयात कोटा र राष्ट्र बैंकको नियम
नेपालमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सुनको आयात गर्ने एकाधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमनमा वाणिज्य बैंकहरूसँग मात्र सुरक्षित छ। कुनै पनि निजी व्यक्ति वा अनधिकृत व्यापारिक संस्थाले सिधै काँचो सुन आयात गर्न पाउँदैनन्।
- बैंकमार्फत मात्र आयात: नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त तोकिएका वाणिज्य बैंकहरूले मात्र काँचो सुन आयात गरी दर्ता भएका सुनचाँदी व्यवसायी संघहरूलाई आपूर्ति गर्न पाउँछन्।
- दैनिक आयात कोटा प्रणाली: राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था, बैंकिङ प्रणालीको तरलता, र बजारको माग (विशेषगरी विवाह र चाडपर्वको सिजन) लाई ध्यानमा राख्दै सुन आयातको दैनिक कोटा निर्धारण गर्दछ। यो कोटा आवश्यकताअनुसार दैनिक १० किलोदेखि २० किलोसम्म तलमाथि हुन सक्छ।
- राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली (National Single Window): भन्सार प्रणालीलाई डिजिटलाइज गर्न राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको छ। यसले गर्दा बैंकको स्वीकृति, आयात अनुमतिपत्र, र भन्सार क्लियरेन्स एउटै विद्युतीय पोर्टलबाट हुन्छ, जसले सिमानामा हुने कागजी झन्झट र ढिलाइलाई समाप्त पारेको छ।
४. विमानस्थल भन्सारमा विदेशबाट फर्किने यात्रुका लागि नियम
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (TIA) वा स्थलमार्ग हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिक, गैरआवासीय नेपाली (NRN), र विदेशी पर्यटकहरूले ल्याउने व्यक्तिगत गहना र काँचो सुनका सम्बन्धमा सरकारले अत्यन्तै कडा नियमहरू लागू गरेको छ:
क. सुनका तयारी गहना ल्याउने सीमा
- महिला यात्रुका लागि: महिलाहरूले अधिकतम ५० ग्राम सम्मको सुनको तयारी गहना बिना कुनै भन्सार शुल्क (Duty-Free) ल्याउन पाउँछन्। यसबाहेक थप १०० ग्राम सम्मको गहना विमानस्थल भन्सारमा प्रचलित कर तिरेर ल्याउन पाइन्छ।
- पुरुष यात्रुका लागि: पुरुषहरूले अधिकतम २५ ग्राम सम्मको सुनको तयारी गहना बिना भन्सार शुल्क ल्याउन पाउँछन्। यसबाहेक थप १०० ग्राम सम्म गहना कर तिरेर ल्याउन सकिन्छ।
- कुल अधिकतम सीमा: कुनै पनि अवस्थामा महिलाले १५० ग्राम र पुरुषले १२५ ग्रामभन्दा बढी गहना ल्याउन पाउँदैनन्। यो सीमाभन्दा बढी गहना ल्याएमा अतिरिक्त भन्सार तिरेर पनि छुटाउन पाइँदैन, त्यस्तो बढी भएको सुन कानुनबमोजिम सिधै जफत (Confiscate) हुनेछ।
ख. काँचो सुन (Raw Gold) मा पूर्ण प्रतिबन्ध
- भन्सार छुटको व्यवस्था छैन: काँचो सुन (जस्तै: सुनको बिस्कुट, सिक्का, वा ढिक्का) ल्याउँदा कुनै पनि प्रकारको भन्सार छुट पाइँदैन।
- कर तिरेर ल्याउन पाइने सीमा: विदेशबाट फर्किने कामदार वा यात्रुले अधिकतम १०० ग्राम सम्म मात्र काँचो सुन ल्याउन पाउँछन्, तर यसका लागि विमानस्थलमै पूरै भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने हुन्छ।
- जफत हुने जोखिम: १०० ग्रामभन्दा बढी काँचो सुन लुकाएर वा पूर्वस्वीकृति बिना ल्याएको खण्डमा भन्सार ऐनअनुसार सुन जफत हुनुका साथै जरिवाना र कानुनी कारबाहीसमेत भोग्नुपर्ने हुन्छ।
५. गुणस्तर र हलमार्किङ (Hallmarking) को मापदण्ड
उपभोक्ताहरूलाई मिसावटयुक्त वा कमसल सुनचाँदीबाट जोगाउन सरकारले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग (NBSM) सँगको सहकार्यमा हलमार्किङ प्रणालीलाई अनिवार्य र प्रभावकारी बनाएको छ।
- शुद्धताको सुनिश्चितता: अब इजाजतप्राप्त शोरुमहरूमा बिक्री हुने सुनका गहनाहरूमा अनिवार्य रूपमा शुद्धता प्रमाणित गर्ने क्यारेट मार्किङ (जस्तै: २४ क्यारेट / ९९९ फाइन गोल्ड वा २२ क्यारेट / ९१६ गोल्ड) हुनुपर्दछ।
- बजार अनुगमन: वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र गुणस्तर विभागका संयुक्त टोलीहरूले बजारमा छड्के अनुगमन गर्नेछन्। हलमार्क नभएका वा कम गुणस्तरका धातु बेच्ने व्यवसायीलाई तत्काल पसल सिल गर्नेदेखि भारी जरिवानासम्मको कारबाही हुने व्यवस्था छ।
निष्कर्ष: आम उपभोक्ता र व्यवसायीमा पर्ने प्रभाव
सुनचाँदी कारोबारका यी नयाँ नियमहरूले नेपालको बहुमूल्य धातु बजारलाई औपचारिक, पारदर्शी, र सुरक्षित दिशामा लैजाने सरकारको स्पष्ट मनसाय देखाउँछन्। सुरुवाती दिनहरूमा कडा भुक्तानी सीमा र भन्सार नियमहरूले उपभोक्ता र खुद्रा बिक्रेता दुवैलाई अभ्यस्त हुन केही समय लाग्न सक्छ। तर, दीर्घकालीन रूपमा यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई साँघुरो बनाउँदै राष्ट्रिय ढुकुटीको संरक्षण गर्नेछ।
आम सर्वसाधारणका लागि, अब सुन किन्दा आधिकारिक बिलबिजक लिने र बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने बानी बसाल्नु अनिवार्य भएको छ। यसले भविष्यमा सुन बिक्री गर्दा वा धितो राख्दा कानुनी झन्झटबाट मुक्ति दिनेछ। त्यसैगरी, विदेशबाट आउँदा भन्सार नियमहरूको पूर्ण पालना गरेर मात्र गहना वा सुन ल्याउनु बुद्धिमानी हुनेछ, अन्यथा कडा कानुनी कारबाहीको सिकार हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।